शासनाच्या आकडेवारीवरून शिक्षण क्षेत्रातील चिंताजनक वास्तव समोर; ‘माय मराठी’च्या भवितव्यावर गंभीर सवाल
मुंबई/महाराष्ट्र प्रतिनिधी : महाराष्ट्र ही संत, साहित्यिक, समाजसुधारक आणि मराठी भाषेची समृद्ध परंपरा असलेली भूमी म्हणून ओळखली जाते. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शासनाकडून विविध योजना, उपक्रम, कार्यक्रम आणि घोषणा केल्या जात असल्या तरी राज्यातील मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याचे चित्र आता गंभीर चिंतेचा विषय बनले आहे.
एका बाजूला मराठी भाषा जतन करण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये घटती पटसंख्या, पालकांचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल, ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर आणि शैक्षणिक धोरणांतील बदल यामुळे अनेक शाळांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याचबरोबर ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा मजबूत आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थितीही अनेक ठिकाणी चिंताजनक असल्याचे विविध आकडेवारीतून दिसून येत आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये शाळांची संख्या कमी झाली असून विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सातत्याने घटत आहे.
चार वर्षांत 624 मराठी शाळांची घट; आकडेवारीने वाढविली चिंता
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रात 624 मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या कमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या कालावधीत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत असल्याचे चित्रही दिसून येत आहे.
ही परिस्थिती केवळ शाळा बंद होण्यापुरती मर्यादित नसून मराठी माध्यमातील शिक्षणाकडे पालकांचा बदलता दृष्टिकोनही त्यामागे असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.
आज अनेक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याला प्राधान्य देत आहेत. रोजगाराच्या संधी, स्पर्धात्मक शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि जागतिक स्तरावरील संवादासाठी इंग्रजी भाषा महत्त्वाची असल्याची धारणा वाढत आहे.
मात्र, इंग्रजी शिक्षणाला प्राधान्य देताना मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येत असेल, तर भविष्यात मराठी भाषेच्या शैक्षणिक पायावर त्याचा गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
दोन वर्षांत 255 मराठी शाळा बंद झाल्याची माहिती
मराठी शाळांच्या प्रश्नावर यापूर्वी शासनाने विधानसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, गेल्या दोन वर्षांत 255 मराठी शाळा बंद झाल्याची माहिती समोर आली होती.
मात्र, चार वर्षांत 624 शाळांची घट आणि दोन वर्षांत 255 शाळा बंद झाल्याची आकडेवारी वेगवेगळ्या कालावधीतील असल्याने राज्यातील मराठी शाळांचे नेमके वास्तव काय आहे, याबाबत अधिकृत आणि अद्ययावत आकडेवारीची गरज निर्माण झाली आहे.
महत्त्वाचा सवाल असा की—
राज्यात आजपर्यंत एकूण किती मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद झाल्या?
किती शाळांचे इतर शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले?
किती शाळा कमी पटसंख्येमुळे बंद पडल्या?
किती शाळा प्रशासनाच्या धोरणांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे बंद झाल्या?
या सर्व प्रश्नांची जिल्हानिहाय उत्तरे सार्वजनिक होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
‘माय मराठी’चा पाया कमजोर होतोय का?
मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर महाराष्ट्राची संस्कृती, इतिहास, साहित्य, परंपरा आणि अस्मिता आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाची समृद्ध परंपरा मराठी भाषेतूनच सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचली आहे.
मात्र, मराठी भाषेचे संवर्धन केवळ विशेष दिवस साजरे करून होणार नाही. मराठी भाषा टिकवायची असेल तर मराठी माध्यमातील शिक्षण मजबूत करावे लागेल, असा मुद्दा आता प्रकर्षाने पुढे येत आहे.
मराठी शाळांच्या घटामागे अनेक कारणे असल्याचे दिसून येते—
- विद्यार्थ्यांची कमी होत असलेली संख्या,
- पालकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाकडे वाढता कल,
- ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणारे स्थलांतर,
- कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांचे प्रशासनिक प्रश्न,
- शिक्षकांची उपलब्धता,
- शाळांमधील सुविधा आणि पायाभूत सुविधांचा प्रश्न,
- काही ठिकाणी खासगी शिक्षण संस्थांची वाढती स्पर्धा,
- संचमान्यता आणि शिक्षक पदांशी संबंधित धोरणात्मक अडचणी.
या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम मराठी माध्यमांच्या शाळांवर होत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषद शाळांचीही चिंताजनक परिस्थिती
ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा परिषद शाळा आजही शिक्षणाचा सर्वात महत्त्वाचा आधार आहेत. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात जिल्हा परिषद शाळांची ऐतिहासिक भूमिका राहिली आहे.
मात्र, अनेक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याने जिल्हा परिषद शाळांबाबतही चिंता वाढली आहे.
ग्रामीण भागात जन्मदरातील बदल, कुटुंबांचे शहरांकडे स्थलांतर, खासगी शाळांचा वाढता प्रभाव आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाबद्दल पालकांमध्ये निर्माण झालेली आकर्षणाची भावना यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या अनेक ठिकाणी कमी होत असल्याचे दिसून येते.
रत्नागिरीतील चित्र : दहा वर्षांत 349 शाळांची घट
रत्नागिरी जिल्ह्यातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2015-16 मध्ये जिल्हा परिषदांच्या 2,733 शाळा होत्या. 2024-25 पर्यंत ही संख्या 2,384 वर आली.
म्हणजेच सुमारे दहा वर्षांच्या कालावधीत 349 शाळांची घट झाल्याचे दिसून येते.
ही आकडेवारी केवळ एका जिल्ह्याची असली तरी ग्रामीण भागातील शाळांपुढील बदलत्या परिस्थितीचे तीव्र वास्तव समोर आणणारी आहे.
शाळांची संख्या कमी होण्यामागे कायमस्वरूपी बंद करणे, विलिनीकरण, पुनर्रचना, स्थलांतर किंवा कमी पटसंख्या अशी विविध कारणे असू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक घटलेल्या शाळेची स्वतंत्र कारणमीमांसा होणे आवश्यक आहे.
अमरावतीत आठ जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्याची माहिती
अमरावती जिल्ह्यातही गेल्या काही वर्षांत जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे चित्र समोर आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आठ जिल्हा परिषद शाळा बंद झाल्याचे वृत्त यापूर्वी समोर आले होते.
ग्रामीण भागातील शाळांची पटसंख्या सातत्याने कमी होत राहिल्यास भविष्यात इतर शाळांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, शासन आणि ग्रामविकास विभागाकडून कमी पटसंख्येमुळे सर्व जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्यात येतील, असे चित्र नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळेच राज्यातील परिस्थितीबाबत एक स्पष्ट आणि अधिकृत माहिती सार्वजनिक होणे आवश्यक आहे.
राज्यभरात किती जिल्हा परिषद शाळा बंद? अद्याप स्पष्ट एकत्रित आकडेवारीची गरज
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांची संख्या कमी झाल्याची माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी उपलब्ध होत असली तरी महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी बंद झालेल्या सर्व जिल्हा परिषद शाळांची अद्ययावत आणि एकत्रित अधिकृत संख्या किती आहे? हा प्रश्न अद्याप महत्त्वाचा आहे.
शाळा बंद होणे, शाळांचे विलिनीकरण होणे, कमी पटसंख्येमुळे तात्पुरते बंद राहणे किंवा प्रशासकीय पुनर्रचनेमुळे शाळांची संख्या कमी दिसणे या सर्व बाबी वेगवेगळ्या असल्याने शासनाने स्पष्ट वर्गीकरणासह आकडेवारी जाहीर करणे आवश्यक आहे.
लोक सम्राट न्यूज नेटवर्कचा महाराष्ट्र सरकारला थेट सवाल
जनतेच्या वतीने उपस्थित करण्यात येणारे प्रश्न—
1. महाराष्ट्रात नेमक्या किती मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद झाल्या आहेत?
2. गेल्या 5, 10 आणि 15 वर्षांत मराठी शाळांची संख्या कितीने कमी झाली?
3. राज्यातील किती जिल्हा परिषद शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या आहेत?
4. कमी पटसंख्येमुळे किती शाळांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे?
5. ग्रामीण भागातील शाळांमधून विद्यार्थी इतर माध्यमांच्या किंवा खासगी शाळांकडे किती प्रमाणात वळले आहेत?
6. मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी शासनाचे दीर्घकालीन धोरण काय आहे?
7. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणासाठी शिक्षक, डिजिटल सुविधा आणि पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का?
8. इंग्रजी माध्यमाच्या वाढत्या शाळांमुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे का?
9. कमी पटसंख्येच्या दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शाळांसाठी स्वतंत्र धोरण आहे का?
10. प्रत्येक जिल्ह्याची शाळानिहाय माहिती जनतेसमोर पारदर्शकपणे जाहीर केली जाणार का?
विशेष मागणी : जिल्हानिहाय ‘श्वेतपत्रिका’ जाहीर करावी
लोक सम्राट न्यूज नेटवर्कच्या विशेष बातमीतून महाराष्ट्र शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे की, राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत जिल्हानिहाय ‘श्वेतपत्रिका’ जाहीर करण्यात यावी.
या श्वेतपत्रिकेत पुढील माहिती स्पष्ट करण्यात यावी—
- प्रत्येक जिल्ह्यातील एकूण मराठी माध्यमांच्या शाळांची संख्या,
- गेल्या 5 ते 10 वर्षांत बंद झालेल्या मराठी शाळांची संख्या,
- जिल्हा परिषद शाळांची वर्षनिहाय संख्या,
- कायमस्वरूपी बंद झालेल्या शाळांची माहिती,
- विलीन करण्यात आलेल्या शाळांची संख्या,
- कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची संख्या,
- प्रत्येक शाळा बंद किंवा विलीन करण्यामागील कारण,
- विद्यार्थीसंख्येतील वर्षनिहाय बदल,
- खासगी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळलेल्या विद्यार्थ्यांची स्थिती,
- ग्रामीण व दुर्गम भागातील शिक्षणाच्या भविष्यासाठी शासनाची ठोस योजना.
शिक्षणाचा प्रश्न केवळ आकडेवारीचा नाही
शाळा बंद होणे म्हणजे केवळ एका इमारतीला कुलूप लागणे नव्हे. त्या गावातील मुलांसाठी शिक्षणाची उपलब्धता कमी होण्याचा धोका असतो.
विशेषतः दुर्गम भागातील एखादी प्राथमिक शाळा बंद झाल्यास लहान विद्यार्थ्यांना दूरच्या गावात जावे लागू शकते. वाहतुकीची अडचण, आर्थिक परिस्थिती आणि पालकांची असमर्थता यामुळे काही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे कमी पटसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता, भौगोलिक परिस्थिती, विद्यार्थ्यांचे अंतर, ग्रामीण गरजा आणि सामाजिक परिस्थिती यांचाही विचार करून शाळांबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
विशेष निरीक्षण
मराठी भाषा टिकवायची असेल तर तिची शाळा टिकली पाहिजे.
इंग्रजी भाषा शिकणे आणि आधुनिक शिक्षण घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे; मात्र त्यासाठी मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाचे अस्तित्व संपुष्टात येणे आवश्यक नाही. आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि दर्जेदार शिक्षण मराठी माध्यमातूनही प्रभावीपणे देता येऊ शकते.
ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवायचे असेल तर जिल्हा परिषद शाळांना अधिक सक्षम करावे लागेल.
आज महाराष्ट्रासमोर सर्वात मोठा प्रश्न केवळ “किती शाळा बंद झाल्या?” हा नाही, तर “उर्वरित शाळा टिकविण्यासाठी आणि त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी काय केले जाणार?” हा आहे.
वेळेत ठोस उपाययोजना झाल्या नाहीत तर भविष्यात महाराष्ट्रासमोर एक अत्यंत गंभीर प्रश्न उभा राहू शकतो—
