मुंबई | प्रतिनिधी | लोक सम्राट न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रात बहुचर्चित महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ येत्या २८ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू होणार आहे. राज्याच्या गृह विभागाने यासंदर्भातील अधिसूचना जारी केली असून, जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष, दबाव, चुकीची माहिती किंवा विवाहाच्या माध्यमातून बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

विवाह आणि धर्मांतराबाबत महत्त्वाची तरतूद

या कायद्यात विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणल्याच्या प्रकरणांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. केवळ बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने विवाह झाल्याचे न्यायालयास आढळल्यास त्या विवाहाच्या कायदेशीर परिणामांबाबतही तरतुदी लागू होऊ शकतात.

विशेष चर्चेत असलेल्या तरतुदीनुसार, बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून किंवा विवाहासारख्या संबंधातून मूल जन्माला आल्यास, त्या मुलाचा धर्म विवाह किंवा संबंधापूर्वी आईचा जो धर्म होता, तो मानला जाऊ शकतो. संबंधित कायद्याच्या मजकुरात मुलाच्या वारसाहक्क आणि देखभालीच्या अधिकारांचाही उल्लेख आहे.

याच पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात “विवाहापूर्वी जो आईचा धर्म होता तोच मुलालाही लागू होईल” हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे.

स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असल्यासही प्रक्रिया

कायद्यानुसार स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस निर्धारित प्राधिकरणाकडे आधी सूचना/अर्ज देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. उपलब्ध वृत्तांनुसार या प्रक्रियेत धर्मांतराच्या किमान ६० दिवस आधी अर्ज करण्याची तरतूद आहे.

कठोर शिक्षेची तरतूद

जबरदस्ती, फसवणूक, आमिष, धमकी, चुकीची माहिती किंवा अनुचित प्रभावाच्या माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अल्पवयीन, महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती किंवा इतर संवेदनशील व्यक्तींच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांत अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पुनरावृत्तीच्या प्रकरणांत शिक्षेची तीव्रता आणखी वाढू शकते.

२८ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी

राज्य सरकारने अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २८ ऑगस्ट २०२६ ही तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे या तारखेपासून कायद्याच्या तरतुदींनुसार पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांना कारवाई करता येणार आहे.

दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वीच पुण्यात काही प्रकरणांमध्ये या कायद्याच्या तरतुदींचा उल्लेख झाल्याने कायदा नेमका कधीपासून लागू झाला, यावर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यानंतर पुणे पोलिसांनी संबंधित गुन्ह्यांमधून या कायद्याची कलमे काढल्याचे वृत्त आहे.

कायद्यावर मतभेदही कायम

सरकारच्या मते हा कायदा जबरदस्तीचे व फसवणुकीच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, अशा कायद्यांमुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, आंतरधर्मीय विवाह आणि धर्मस्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, अशी चर्चा विरोधक व कायदेतज्ज्ञांच्या वर्तुळात होत आहे.

त्यामुळे २८ ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या कायद्याचा वापर कोणत्या पद्धतीने केला जातो, त्याची पोलीस प्रक्रिया काय राहते आणि न्यायालयीन पातळीवर त्याचे कोणते परिणाम होतात, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

लोक सम्राट न्यूज नेटवर्क — सत्य, निर्भीड आणि जनतेच्या विश्वासाची पत्रकारिता