विशेष वृत्तांत
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद व महानगरपालिका मराठी शाळांची सद्यस्थिती; शिक्षण वाचवण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची गरज
मुंबई/पुणे/सोलापूर : महाराष्ट्राची ओळख असलेली मराठी माध्यमाची शिक्षणव्यवस्था आज अनेक गंभीर आव्हानांना सामोरी जात आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि महानगरपालिका (मनपा) शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने घटत असून अनेक शाळा अस्तित्वाच्या संकटात सापडल्या आहेत. शिक्षण विभाग, यू-डायस (UDISE+) आणि विविध अहवालांमधील आकडेवारीनुसार राज्यातील शेकडो शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या अत्यल्प आहे, तर काही शाळा पूर्णपणे ओस पडल्या आहेत.
राज्यात किती आहेत मराठी शाळा?
महाराष्ट्र राज्यात मराठी माध्यमाच्या शाळांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २०२५ च्या दहावीच्या परीक्षेच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे १६,५३४ मराठी माध्यमाच्या शाळा कार्यरत आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, अनुदानित आणि खासगी शाळांचाही समावेश आहे.
ग्रामीण भागातील शिक्षणाची प्रमुख जबाबदारी ३४ जिल्हा परिषदांमार्फत पार पाडली जाते, तर शहरी भागात २९ महानगरपालिका शिक्षण व्यवस्था चालवतात.
सध्याची परिस्थिती चिंताजनक
राज्यातील शाळांची वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. यू-डायस प्लसच्या आकडेवारीनुसार:
राज्यातील ३९४ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही.
७,९४६ शाळांमध्ये फक्त १ ते १० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
रत्नागिरी, रायगड, पुणे, सिंधुदुर्ग यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेकडो शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी आहे.
मुंबईसह अनेक शहरांमध्ये मराठी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांची संख्या गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. काही वर्षांपूर्वी ३६८ मराठी शाळा असताना ती संख्या २६२ पर्यंत घसरल्याची नोंद आहे. तसेच ५७ मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
घटत्या विद्यार्थीसंख्येची कारणे
शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते खालील कारणांमुळे मराठी शाळांमध्ये प्रवेश कमी होत आहे:
1. इंग्रजी माध्यमाकडे वाढता कल
2. ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर
3. डिजिटल शिक्षण सुविधांचा अभाव
4. शिक्षकांची कमतरता
5. पायाभूत सुविधांची अपुरी उपलब्धता
6. पालकांमध्ये सरकारी शाळांविषयी निर्माण झालेली नकारात्मक धारणा
7. गुणवत्तापूर्ण कौशल्याधारित शिक्षणाचा अभाव
याच कारणांमुळे काही महानगरपालिका आता मराठी शाळांना अर्ध-इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित करण्याचा प्रयोग करत आहेत.
सुधारण्यासाठी काय करावे लागेल?
१. डिजिटल स्मार्ट शाळा
प्रत्येक जि.प. व मनपा शाळेत स्मार्ट बोर्ड, संगणक प्रयोगशाळा, इंटरनेट सुविधा आणि डिजिटल वर्ग सुरू करणे आवश्यक आहे.
२. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण
शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-लर्निंग आणि कौशल्याधारित शिक्षणाचे प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
३. मराठी + इंग्रजी मॉडेल
मराठी भाषेचे जतन करत विज्ञान, गणित आणि तंत्रज्ञान विषयांचे द्विभाषिक शिक्षण सुरू करावे.
४. पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक
स्वच्छ शौचालये, पिण्याचे पाणी, खेळाची मैदाने, विज्ञान प्रयोगशाळा आणि ग्रंथालये विकसित करावीत.
५. विद्यार्थी आकर्षण योजना
शिष्यवृत्ती, मोफत गणवेश, डिजिटल टॅब, करिअर मार्गदर्शन आणि कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावेत.
६. स्थानिक सहभाग
ग्रामपंचायत, पालक, माजी विद्यार्थी आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग वाढवून शाळा विकास समित्या अधिक सक्षम कराव्यात.
७. रोजगाराभिमुख शिक्षण
आठवीपासून संगणक, रोबोटिक्स, कृषी तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरू करावेत.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका शाळा या केवळ शिक्षण संस्था नसून ग्रामीण व शहरी गरीब कुटुंबांच्या भवितव्याचा आधारस्तंभ आहेत. विद्यार्थ्यांची घटती संख्या, इंग्रजी माध्यमाची वाढती स्पर्धा आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या यामुळे या शाळांसमोर अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. मात्र शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक, पालक आणि समाज यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न केल्यास मराठी शाळांचे वैभव पुन्हा निर्माण होऊ शकते.
“मराठी शाळा वाचल्या तरच महाराष्ट्राची भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळख अधिक मजबूत राहील,” असे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.
– लोकसम्राट न्यूज नेटवर्क विशेष वृत्तांत इमेज
