महापालिका आयुक्तांकडून कारणे दाखवा नोटीस; सात दिवसांत खुलासा सादर करण्याची मुदत…
सोलापूर : शहरातील नालेसफाईच्या कामात मंजूर दरापेक्षा जादा रक्कम अदा करून महापालिकेचे सुमारे ८१ लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर ठपका ठेवण्यात आला असून, एकूण १२ जणांवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधितांना आपली बाजू मांडण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात येणार असून, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
नालेसफाईच्या दरांमध्ये तफावत
नालेसफाईच्या कामासाठी एक्झॅव्हेटर लाँग बूमसाठी सुमारे ४,५०० रुपये, तर शॉर्ट बूमसाठी ३,२०० रुपये प्रतितास दर मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, विभागीय डीएसआर तसेच अन्य मंजूर दरांच्या तुलनेत अधिक दराने कामे करण्यात आल्याचे चौकशीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, कमी दरात काम करण्यास तयार असलेल्या कंत्राटदारांच्या दरांचा पुरेसा तुलनात्मक विचार न केल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामाच्या प्रक्रियेत दरनिश्चिती, मंजुरी आणि बिले अदा करताना नियमांचे पालन झाले का, याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
१२ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर ठपका
अहवालात महापालिकेतील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारी बाबत निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. या प्रकरणात १२ जणांवर ठपका ठेवण्यात आला असून, त्यामध्ये संबंधित अभियंते, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
प्रकरणाच्या अहवालात विविध स्तरांवरील अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून संबंधित सर्वांची बाजू ऐकून घेऊनच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीस
ठपका ठेवण्यात आलेल्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधितांना सात दिवसांत आपला खुलासा सादर करावा लागणार आहे.
महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी स्पष्ट केले आहे की, संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल. आवश्यक असल्यास या प्रकरणाची विभागीय चौकशीही करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय व तांत्रिक प्रक्रियेवरही प्रश्न
नालेसफाईच्या कामासाठी दर निश्चित करताना तसेच कामांची मोजणी, मंजुरी आणि बिले अदा करताना प्रशासकीय व तांत्रिक पातळीवर कोणत्या प्रक्रिया पार पडल्या, याचीही तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये मंजूर दर, प्रत्यक्ष कामाचे प्रमाण आणि अदा करण्यात आलेली रक्कम यामध्ये तफावत राहू नये, यासाठी काटेकोर तपासणी आवश्यक असते. या प्रकरणात तब्बल ८१ लाख रुपयांची जादा बिले अदा झाल्याचा मुद्दा समोर आल्याने महापालिका प्रशासनाच्या आर्थिक नियंत्रण व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
- आता संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, तसेच विभागीय चौकशीचे आदेश दिले जातात का, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
