६० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त; २५ हजारांहून अधिक कामगारांचे अर्ज प्रलंबित
सोलापूर विशेष प्रतिनिधी –
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सोलापूर जिल्हा कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता असल्याने कामकाजावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असल्या, तरी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असल्यामुळे अनेक योजनांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडत असून, रिक्त पदे भरण्याबाबत वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही भरतीची फाईल शासनस्तरावरच अडकून असल्याचे वृत्त आहे.
सोलापूर शहरातील दमाणी नगर परिसरातील बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याने कामगारांच्या हिताच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे. परिणामी सोलापूर जिल्ह्यातील २५ हजारांहून अधिक बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
मंजूर ३१ पदांपैकी केवळ १२ कर्मचारी कार्यरत
सोलापूर जिल्हा कार्यालयासाठी ३१ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ १२ कर्मचारी कार्यरत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे मंजूर पदांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची कमतरता आहे.
कार्यालयात दुकान निरीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्षेत्रीय अधिकारी, शिपाई आदी पदांचा समावेश आहे. यापैकी काही महत्त्वाची पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत.
शिपाई पदे दोन-तीन वर्षांपासून रिक्त
कार्यालयातील शिपाई पदे मागील दोन ते तीन वर्षांपासून रिक्त असल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्ह्याचे सहाय्यक कामगार आयुक्त पदही काही काळ प्रभारी स्वरूपात चालविण्यात आले. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी शासनाने सहाय्यक कामगार आयुक्त पद कायमस्वरूपी मंजूर केले आहे.
त्याचवेळी दुकाने निरीक्षक पद रिक्त असल्याने त्याचा कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. कामगारांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, अर्जांची छाननी, नोंदणी व नूतनीकरण यासारखी कामे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांनाच अतिरिक्त जबाबदारी घेऊन करावी लागत आहेत.
२८ पेक्षा अधिक योजनांचा लाभ देण्याची जबाबदारी
बांधकाम कामगार कल्याण मंडळा मार्फत कामगारांसाठी २८ पेक्षा अधिक कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. यामध्ये पाल्य शिष्यवृत्ती, विवाह सहाय्य, शिक्षण सहाय्य, प्रसूती लाभ, कामगार मृत्यू सहाय्य, घरकुल अनुदान, भांडी, सामाजिक सुरक्षा तसेच इतर विविध योजनांचा समावेश आहे.
याशिवाय कामगारांची नवीन नोंदणी, नोंदणीचे नूतनीकरण, कामगारांच्या खात्यात पैसे जमा करणे, आरोग्य तपासणी, कामगार कौशल्यवृद्धी आणि कामगार आवास योजना यासारखी कामेही कार्यालयाकडून केली जातात.
मात्र कर्मचारी कमी असल्यामुळे या सर्व कामांचा ताण उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर वाढला आहे. परिणामी अनेक कामगारांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
२५ हजारांहून अधिक अर्ज प्रलंबित
सोलापूर जिल्ह्यातील २५ हजारांहून अधिक बांधकाम कामगारांचे अर्ज प्रलंबित असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. काही कामगारांचे अर्ज मागील ८ ते १० महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याची तक्रार आहे.
नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी कामगार दररोज कार्यालयात येत आहेत. मात्र, कर्मचारी कमी असल्यामुळे कामाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे वाढत नसल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागातील कामगारांनाही मोठा त्रास
ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी ५० ते ६० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करून सोलापूर कार्यालयात यावे लागत असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. कार्यालयात आल्यानंतरही काम पूर्ण न झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवास करावा लागतो.
यामुळे कामगारांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत असून, प्रशासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देण्याची मागणी कामगार वर्गातून होत आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरही कामाचा भार
कार्यालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी कर्मचारी पदे रिक्त असल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतले जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवरही मोठ्या प्रमाणात कामाचा भार असल्याने कार्यालयातील प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
कार्यालयातील रिक्त असलेली १९ पदे तातडीने भरणे अपेक्षित असल्याचे वृत्तात नमूद आहे.
नोंदणी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी
कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे कामगारांची नोंदणीही प्रभावित होत आहे. सोलापूर हा मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कामगार असलेला जिल्हा असल्याने येथे नोंदणी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढविण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कामगारांचे नूतनीकरण रखडल्यामुळेही अनेक अर्जांवर प्रक्रिया होण्यास विलंब होत आहे.
दोन कर्मचाऱ्यांवर विभागाचा कारभार
गेल्या दोन महिन्यांपासून विभागातील उपलब्ध कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ दोन कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात कारभार सोपविण्यात आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. शासनाच्या अस्थायी मतदार यादी पुनरिक्षण योजनेसाठी वर्ग केल्याने या विभागाचा संपूर्ण कारभार दोन कर्मचाऱ्यांवर सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज
बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात असताना त्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. रिक्त पदे तातडीने भरली नाहीत, तर प्रलंबित अर्जांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सोलापूर जिल्हा कार्यालयातील मंजूर रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, पुरेसे अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावेत आणि बांधकाम कामगारांचे प्रलंबित अर्ज जलदगतीने निकाली काढावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
