ताथवडे येथे ५० एकर शासकीय जमीन मंजूर; मुख्यालयासह परेड ग्राऊंड आणि विविध प्रशासकीय सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा….
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्वतंत्र मुख्यालयाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. ताथवडे येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या वळूमाता प्रक्षेत्रातील तब्बल २० हेक्टर म्हणजेच सुमारे ५० एकर शासकीय जमीन पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या मुख्यालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महसूल व वन विभागाने १ जुलै २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना झाल्यानंतर स्वतंत्र मुख्यालय, परेड ग्राऊंड, पोलीस भरती मैदान आणि इतर आवश्यक सुविधांसाठी कायमस्वरूपी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाला विविध ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपातील सुविधांवर कामकाज करावे लागत होते. स्वतंत्र आणि प्रशस्त जागेची मागणी अनेक वर्षांपासून शासनाकडे करण्यात येत होती.
ताथवडेची जागा का महत्त्वाची?
ताथवडे येथील वळूमाता प्रक्षेत्राच्या एकूण क्षेत्रापैकी सलग २० हेक्टर जमीन गृह विभागाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जागेवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांचे स्वतंत्र प्रशासकीय संकुल उभारण्याबरोबरच परेड ग्राऊंड आणि अन्य आवश्यक सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे.
या जागेचा उपयोग पोलीस मुख्यालय, परेड ग्राऊंड, पोलीस भरतीसाठी मैदान, श्वान पथक, मोटार परिवहन विभाग, क्यूआरटीसाठी सुविधा, पोलीस दवाखाना आदी कामांसाठी होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे पोलीस दलाच्या प्रशासकीय आणि मैदानी कामकाजाला अधिक शिस्तबद्ध स्वरूप मिळण्यास मदत होणार आहे.
आठ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मोठा दिलासा
आयुक्तालयाच्या स्थापनेनंतर स्वतंत्र मुख्यालयासाठी जागा मिळविण्याचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत होता. यापूर्वी देहू परिसरातील ५० एकर जागेचा पर्याय चर्चेत आला होता. मात्र स्थानिक नागरिक, देहू संस्थान आणि ग्रामस्थांकडून त्या जागेला विरोध झाला होता. त्यामुळे जागेचा प्रश्न आणखी लांबला. त्यानंतर विविध पर्यायांचा विचार करण्यात आला आणि अखेर ताथवडे येथील शासकीय जमीन निश्चित करण्यात आली.
जमिनीच्या वापराबाबत शासनाच्या अटी
शासन निर्णयानुसार ही जमीन पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड यांच्या नावे वर्ग करण्यात येणार आहे. मात्र मंजूर केलेल्या उद्देशाव्यतिरिक्त या जमिनीचा वापर करता येणार नाही. शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय जमीन विक्री, हस्तांतरण, भाडेपट्टा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे वापरता येणार नाही. जमिनीचे उपविभाजन करण्यावरही निर्बंध आहेत.
तसेच जमीन ताब्यात मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत मंजूर उद्देशासाठी प्रत्यक्ष वापर सुरू करणे बंधनकारक असल्याचेही शासनाच्या अटींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. आवश्यक त्या सर्व वैधानिक परवानग्या घेऊन विकासकामे करावी लागणार आहेत.
पोलिसांच्या पायाभूत सुविधांना मिळणार बळ
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना पोलीस दलावरील जबाबदारीही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र आणि आधुनिक मुख्यालयामुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक प्रभावीपणे करण्यास मदत होणार आहे. परेड, भरती, प्रशिक्षण आणि विविध विभागांसाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध झाल्यास पोलिसांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
छायाचित्रात पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी प्रस्तावित जागेची पाहणी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आता प्रत्यक्ष जागेचा प्रश्न सुटल्याने पिंपरी-चिंचवड पोलीस दलासाठी ही महत्त्वाची पायाभूत सुविधा ठरणार आहे.
एकंदरीत, ५० एकर जागेचा प्रश्न मार्गी लागल्याने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या स्वतंत्र मुख्यालयाचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील टप्प्यात आराखडा, निधी, प्रशासकीय मंजुरी आणि प्रत्यक्ष बांधकामाला किती वेग मिळतो, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
