
विशेष प्रतिनिधी –
खासगी ठेका देण्याच्या प्रक्रियेला महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघ कृति समितीने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. यासंदर्भात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत मच्छीमारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
उजनी धरणाचा जलसाठा हा हजारो मच्छीमार, व्यापारी, आडतदार आणि मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याचे समितीने निवेदनात नमूद केले आहे. जलाशयातील मच्छीमारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या रोजगाराचा विचार न करता सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा वापरल्यास मच्छीमारी व्यवसायावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, उजनी जलाशयातील मच्छीमारीचा व्यवसाय अनेक वर्षांपासून स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. जलाशयातील पाण्याच्या उपलब्धतेत घट झाल्यानंतरही मच्छीमार आपल्या पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत जलाशयातील मोठ्या क्षेत्रावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास मच्छीमारीसाठी उपलब्ध जागा कमी होऊन हजारो मच्छीमारांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट येऊ शकते.

चार प्रमुख मागण्या
मच्छीमार संघ कृति समितीने प्रशासनासमोर प्रमुख चार मागण्या मांडल्या आहेत.
उजनी जलाशयातील सौरऊर्जा प्रकल्पाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.
मच्छीमारीचा खासगी ठेका देण्याची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी.
उजनी जलाशयातील मच्छीमारी परवाना प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवावी.
स्थानिक मच्छीमारांच्या खात्यावर परवाना शुल्क जमा करण्याची व्यवस्था शक्य नसल्यास मच्छीमारीचे हक्क मत्स्य विभागाकडे हस्तांतरित करावेत.
समितीने पुढे म्हटले आहे की, सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जलाशयातील मोठ्या क्षेत्राचा वापर झाल्यास पाण्यातील जैवविविधता, मत्स्यसंपदा आणि स्थानिक पर्यावरणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मच्छीमारीची जागा कमी झाल्यास हजारो मच्छीमार, व्यापारी आणि या व्यवसायाशी संबंधित इतर घटकांचा रोजगार धोक्यात येऊ शकतो.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघ कृति समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून मच्छीमारांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली आहे. उजनी जलाशयातील सौरऊर्जा प्रकल्प आणि खासगी मच्छीमारी ठेक्याबाबत पुढील निर्णयाकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.